प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत में उठाया था बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा : विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली : भारत के विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी टेलीफोन वार्ता में बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। वार्ता के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख न किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (30 अगस्त) को प्रेस वार्ता में एक सवाल के उत्तर में कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के संबंध में हमारी ओर से जारी की गई विज्ञप्ति पूरी तरह से सही है।
उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय ने वार्ता के संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की बहाली तथा हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में बातचीत की थी। प्रवक्ता ने कहा कि वह बातचीत के ब्यौरे से पूरी तरह अवगत हैं। इसमें बांग्लादेश के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई थी।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत के संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति संयुक्त वक्तव्य नहीं होती, जरूरी नहीं है कि इसमें सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए। दोनों पक्ष वार्ता के संबंध में अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार विचार व्यक्त करते हैं। किसी विज्ञप्ति में यदि किसी खास पहलू का जिक्र ना हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं की गई।
प्रवक्ता ने बांग्लादेश में आई बाढ़ के संबंध में विदेश मंत्रालय के पिछले बयानों को दोहराया और कहा कि भारत वर्षा और बाढ़ के संबंध में बांग्लादेश को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन के सिलसिले में एक प्रक्रिया मौजूद है, इसमें सुधार के संबंध में कोई विषय हो तो उसपर चर्चा हो सकती है।
भारत में शरण लेने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि वे अल्प सूचना पर भारत आईं हैं और इस संबंध में हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में बांग्लादेश में आपात स्थिति के अलावा बाकी सभी वीजा सेवाएं बंद है। उन्होंने कहा कि ढाका स्थित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा फिलहाल सीमित स्तर पर चिकित्सा और आपात मामलों में ही वीजा जारी किए जा रहे हैं। एक बार जब कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होगी तो वीजा प्रक्रिया पूरी तरह काम करने लगेगी।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत के सहयोग से चलायी जा रही विकास परियोजना पर प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत को आशा है कि सामान्य स्थिति कायम होने के बाद इन विकास परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू हो सकेगा।
