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यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में मतगणना की तैयारियां पूर्ण, 50 हजार से ज्यादा अधिकारी तैनात

यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में मतगणना की तैयारियां पूर्ण, 50 हजार से ज्यादा अधिकारी तैनात

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नई दिल्ली, 9 मार्च। भारत निर्वाचन आयोगन ने देश के पांच चुनावी राज्यों में गुरुवार, 10 मार्च को होने वाली मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच दिनभर की मतगणना के बाद शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश (403 विधानसभा सीट), पंजाब (117), उत्तराखंड (70), मणिपुर (60) और गोवा (40) की कुल 690 सीटों के लिए गत पिछले माह की 10 फरवरी से गत सात मार्च तक कुल सात चरणों में चुनाव कराए गए थे।

निर्वाचन आयोग के कोविड-19 दिशानिर्देश का पालन करते हुए पूर्वाह्न आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। इस निमित्त इन सभी चुनावी राज्यों में मतगणना स्थलों पर 50,000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है।

लगभग 1,200 मतगणना हॉल में होगी काउंटिंग

प्राप्त जानकारी के अनुसार इन राज्यों में लगभग 1,200 मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से परिणाम दर्ज किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज्यादा 403 सीट हैं। यहां सबसे ज्यादा 750 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। इसके बाद पंजाब में इनकी संख्या 200 है।

5 राज्यों में 650 से अधिक मतगणना पर्यवेक्षक

मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए पांच राज्यों में 650 से अधिक मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दिन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतगणना प्रक्रिया से पहले और बाद में मतगणना केंद्रों को विसंक्रमित करना होगा।

सामाजिक दूरी के अनुपालन के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, हवा के उचित प्रवाह, खिड़कियों और निकासी पंखे के साथ मतगणना हॉल पर्याप्त रूप से बड़े होने चाहिए। पूरी तरह से टीकाकरण के बावजूद, अगर किसी को बुखार या सर्दी जैसे कोविड के लक्षण हैं, तो उसे मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7 से अधिक मतगणना टेबल नहीं लगाए जाएंगे

प्रत्येक मतगणना अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि प्रत्येक मतगणना हॉल में सात से अधिक मतगणना टेबल नहीं लगाए जाएंगे।

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