पीएम मोदी ने जोशीमठ भू-धंसाव को लेकर सीएम धामी से बात, केंद्र से मदद का दिया भरोसा, पीएमओ में उच्चस्तरीय बैठक
देहरादून/ नई दिल्ली, 8 जनवरी। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार जमीन धंसने की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को इस घटना के मद्देनजर राज्य को केंद्र से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इस बात की जानकारी खुद सीएम धामी ने दी।
सीएम धामी ने कहा, ‘पीएम मोदी ने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत कर जोशीमठ की स्थिति और लोगों के पुनर्वास व सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। जोशीमठ की स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। हम यह भी देखेंगे कि क्या अन्य पहाड़ी शहरों ने सहनशीलता की सीमा हासिल कर ली है।’ धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने जोशीमठ के संदर्भ में दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा व पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों एवं समस्या के समाधान हेतु तात्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्य योजना की प्रगति के विषय में जानकारी ली।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 8, 2023
जोशीमठ भू-धंसाव मामले को लेकर पीएमओ ने आज ही उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के मिश्र करेंगे। सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्र कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे।
सीएम ने जोशीमठ का किया दौरा
इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जोशीमठ का दौरा भी किया था। वहीं, उससे पहले उन्होंने करीब 600 प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया था।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है पीआईएल
उधर जोशीमठ में भू-धंसाव का मामले को लेकर ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शनिवार को अपने वकील के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की है। शीर्ष अदालवत में इस मामले को लेकर सोमवार, नौ जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।
