पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को भेजी गई नोटिस, लोकसभा सचिवालय ने 15 फरवरी तक मांगा जवाब
नई दिल्ली, 12 फरवरी। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों की ओर से दी गई विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है।
भाजपा सांसदों – निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने को कहा है।
लोकसभा में मंगलवार को ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा के दौरान गांधी के भाषण के बाद निशिकांत दुबे और प्रह्लाद जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी थी।
राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग-अडानी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी अपनी नोटिस में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने ‘घृणित, असंसदीय और अपमानजनक’ आरोप लगाए। हालांकि राहुल गांधी की कई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था।
गौरतलब है कि वायनाड से कांग्रेस सांसद ने अडानी विवाद को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, पता नहीं जादू हुआ और यह दूसरे नंबर पर आ गए। लोगों ने पूछा आखिर यह सफलता कैसे हुई और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है?
