केंद्र सरकार की क्रांतिकारी पहल : इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से 2.50 लाख करोड़ रुपये तक की बचत संभव
नई दिल्ली, 2 अगस्त। केंद्र सरकार का कहना है कि कॉर्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत ने क्रांतिकारी पहल की है। इसके तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय का यहां तक कहना है कि ई-वाहनों का उपयोग बढ़ने पर ईंधन के आयात में खर्च होने वाले लगभग दो से 2.50 लाख करोड़ रुपये बचाए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने राज्यसभा में दी जानकारी
संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन सोमवार को राज्यसभा में डॉ. महेंद्र पांडेय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को लेकर सरकार की पहल और भावी योजनाओं के संदर्भ में अहम जानकारी दी। थंबीदुरै के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में अच्छा काम हो रहा है। ओला कम्पनी ने 23 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। वहां अक्टूबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे लोगों को मिलने वाले रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सकारात्मक सहयोग कर रही है। स्थानीय नीति के अनुसार स्वाभाविक है कि लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे।
डॉ. अशोक वाजपेयी ने ईंधन के आयात में हो रही बड़ी राशि के खर्च और इसे कम करने को लेकर सरकार के प्रयासों पर सवाल किया। इस प्रश्न पर डॉ. महेंद्र पाडेय ने बताया कि ई-वाहनों का उपयोग बढ़ने पर ईंधन के आयात में खर्च होने वाले लगभग दो से 2.50 लाख करोड़ रुपये बचेंगे।
दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग ई-एक्सप्रेस वे घोषित, 24 चार्जिंग स्टेशन कार्यरत
एक अन्य सदस्य केजे अल्फोंस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ई-एक्सप्रेस बनाने की तैयारियां कर रही है। इस क्रम में दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग को ई-एक्सप्रेस वे घोषित कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को लेकर स्टेशन बनाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि 24 चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं। मोदी सरकार की पहल का नतीजा है कि विद्युत मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है, इससे चार्जिंग के लिए कई विकल्पों का जिक्र किया गया है।
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने आवास और वाणिज्यिक भागों में चार्जिंग की व्यवस्था की अनुमति दे दी है, ऐसे में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की दिशा में लगातार क्रांतिकारी काम किया जा रहा है।
ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव भी दे रही सरकार
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर डॉ. पांडेय ने बताया कि फ्रेम इंडिया वन और इसके बाद फ्रेम इंडिया दो चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहनों को प्रति किलोवाट 15 हजार रुपये का इंसेटिव दी जा रही है जबकि तीन पहिया वाहनों पर 20 हजार रुपये प्रति किलोवाट दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में दो करोड़ रुपये की लागत वाली इलेक्ट्रिक बसों पर 40 फीसद इंसेटिव दी जा रही है। उन्होंने बताया कि चार्जिंग स्टेशन पर भी काम लगातार जारी है।
