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मोदी कैबिनेट के फैसले : 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस

मोदी कैबिनेट के फैसले : 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस

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नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग की मजबूती और विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत पूरे देश में सात मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्मेंट पार्क तैयार किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मित्र पार्क योजना के अलावा रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

11.56 लाख रेल कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद आहूत मीडिया कॉनफ्रेंस में बताया बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला यह लिया गया कि रेलवे के अराजपत्रित (नान गैजटेड) कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इसके लिए 1,985 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 11,56,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट का दूसरा फैसला टेक्सटाइल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि पिछले साल कोविड के समय से लेकर अब तक लगातार बड़े रिफॉर्मस देशभर में आए और नए-नए सेक्टर्स को भी खोला गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी शुरू किया गया ताकि देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो।

मित्र पार्क योजना पर 5 वर्षों में खर्च होंगे 4,445 करोड़ रुपये

केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मित्र पार्क स्कीम के तहत देश में सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना पर अगले पांच वर्षों के दौरान 4,445 करोड़ रूपये अनुमानित व्यय आएगा। इस योजना से लगभग सात लाख प्रत्यक्ष और 14  लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेंगे।

7 टेक्सटाइल पार्कों के लिए 10 राज्यों ने दिखाई दिलचस्पी

पीयूष गोयल ने कहा कि कपड़ा उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सात प्रमुख फैसले लिए हैं। इनमें से छह फैसले पहले ही किए जा चुके हैं। आज इस उद्योग के लिए सातवां फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सात टेक्सटाइल पार्कों के लिए 10 राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई है। एक पार्क को तैयार करने में करीब 1,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पार्क करीब एक हजार एकड़ में फैला होगा।

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