भोपाल, 21 दिसम्बर। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस की ओर से ओबीसी आरक्षण मसला उठाया गया और इस पर विधिवत स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विपक्ष के नेता कमलनाथ और अन्य कांग्रेस विधायक जहां बोल रहे थे, तो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक भी ओबीसी आरक्षण के मामले में अपनी बात रखते हुए दिखे।
शोरशराबे के बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कहा कि सरकार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद सदन में प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुयी। सदस्यों के एकसाथ बोलने के बीच भाजपा और कांग्रेस सदस्यों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ दिखायी दी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता कमलनाथ के चर्चा के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया।
कांग्रेस ने सदन में मांग की है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी संस्थाओं में भी OBC के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सहमति जताई थी।
