श्रम मंत्रालय ने कहा – प्रवासी कामगारों के पलायन की खबरें निराधार, देश में कारोबार की स्थिति सामान्य
नई दिल्ली, 14 जनवरी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासी कामगारों के अपने गृहनगर लौटने की खबरों को निराधार करार देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर कर्मचारियों की संख्या पर 50 फीसदी की पाबंदी को छोड़कर पूरे देश में कारोबार की स्थिति सामान्य है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। कोविड संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में श्रम मंत्रालय ने ये बातें कहीं।
समीक्षा बैठक में बोले राज्य – प्रवासी श्रमिकों के असामान्य पलायन की कोई खबर नहीं
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान राज्यों के श्रम आयुक्तों ने बताया कि कुछ जगहों पर रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू को छोड़कर, देश में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों, दुकानें खोलने तथा औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
अब तक सरकारों द्वारा लगाए गए सीमित प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिकों के असामान्य पलायन की कोई खबर नहीं है। प्रवासी कामगारों के अपने गृह राज्यों में जाने के संबंध में बड़े पैमाने पर पलायन की कुछ मीडिया रिपोर्टों को असत्य पाया गया और यह भी देखा गया कि ऐसी रिपोर्ट पुरानी तस्वीरों पर आधारित थीं।
जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना तैयार
मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें पहले ही जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना बना चुकी हैं। भारतीय रेलवे विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और सिकंदराबाद सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों की स्थिति पर करीबी से नजर रख रही है। रेलवे जरूरत होने पर विशेष रेलगाड़ियां प्रदान करने के लिए तैयार है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय रेलवे अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।
21 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
सचिव सुनील बर्थवाल ने यह भी बताया कि 21 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रवासी श्रमिकों के रिकॉर्ड के लिए एक तंत्र स्थापित करें। शेष श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए भी कहा गया है।
