आईपीएल-18 एक सप्ताह के लिए स्थगित, भारत-पाक में बढ़ते तनाव के बीच BCCI का निर्णय

नई दिल्ली, 9 मई। भारत-पाक में बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मौजूदा आईपीएल-18 के शेष मैचों को तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से स्थिति का व्यापक आकलन करने के बाद टूर्नामेंट के नए कार्यक्रम और आयोजन स्थलों के बारे में आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी।

बीसीसीआई सचिव ने गवर्निंग काउंसिल के निर्णय की दी जानकारी

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘अधिकतर फ्रेंचाइजी द्वारा अपने खिलाड़ियों की चिंताओं और भावनाओं के साथ-साथ प्रसारक, प्रायोजकों और प्रशंसकों के विचारों को व्यक्त करने के बाद सभी प्रमुख हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया। बीसीसीआई हमारे सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों पर पूरा भरोसा रखता है, बोर्ड ने सभी हितधारकों के सामूहिक हित में कार्य करना उचित समझा।’

‘हम भारत सरकार, सशस्त्र बलों और अपने देश के लोगों के साथ’

सैकिया ने कहा, “इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बीसीसीआई देश के साथ मजबूती से खड़ा है। हम भारत सरकार, सशस्त्र बलों और अपने देश के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत वीरतापूर्ण प्रयास राष्ट्र को रक्षा और प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अनुचित आक्रमण का दृढ़ जवाब देते हैं।”

राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं

बोर्ड सचिव ने कहा, ‘क्रिकेट एक राष्ट्रीय जुनून बना हुआ है, लेकिन राष्ट्र और इसकी संप्रभुता, अखंडता और हमारे देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई भारत की सुरक्षा करने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और हमेशा अपने निर्णयों को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में बनाए रखेगा।’

बीसीसीआई अपने प्रमुख हितधारक – जियो हॉटस्टार (लीग के आधिकारिक प्रसारक) को उनकी समझदारी और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड टाइटल प्रायोजक ‘टाटा’ और सभी सहयोगी भागीदारों और हितधारकों का भी आभारी है कि उन्होंने इस निर्णय के लिए अपना स्पष्ट समर्थन दिया और राष्ट्रीय हित को अन्य सभी विचारों से ऊपर रखा।

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