तिरंगे का अपमान : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल का केजरीवाल पर आरोप, उप राज्यपाल को लिखा पत्र
नई दिल्ली, 28 मई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केजरीवाल के अकसर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीछे लगे तिरंगे में सफेद रंग पर हरे रंग की पट्टी बढ़ा दी गई है। प्रहलाद पटेल ने इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर तिरंगे में व्याप्त त्रुटि सुधारने की अपील की है।
- राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग पर हरे रंग की पट्टी बढ़ाई गई
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पटेल ने कहा, ‘मैं कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उनके पीछे लगे दो राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग पर हरी पट्टियां बढ़ाई गई हैं। मैंने इसके लिए उन्हें पत्र लिखा और इसकी प्रति उप राज्यपाल को भी पहुंचाई है।’
प्रहलाद पटेल ने पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पीछे जो दो राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं, उनमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ा दिया गया है। यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। पटेल ने अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो इसमें सुधार करें। साथ ही उन्होंने उप राज्यपाल से भी चिट्ठी लिख इस ओर ध्यान देने को कहा है।
गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान हालिया महीनों में कई मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा विवाद तो उस समय हो गया था, जब केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर के सिंगापुर से आने की आशंका जताकर वहां की हवाई सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग उठा दी थी। उनके इस विवादास्पद बयान पर सिंगापुर सरकार ने घोर आपत्ति जताई और फिर केंद्र सरकार को सफाई तक देनी पड़ी थी।
बीते दिनों दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप मढ़ा तो फिर वैक्सीन की कमी को लेकर तकरार उत्पन्न हो गई। दिल्ली में अब भी 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सिनेशन बंद है। राज्य सरकार का आरोप है कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। केंद्र की ओर से सप्लाई नहीं की जा रही है और न तो राज्य सरकारों को विदेश से वैक्सीन लेने दी जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी के लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है।
