नई दिल्ली, 29 सितम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल अब कानून में तब्दील हो गया।
राष्ट्रपति मुर्मू से हरी झंडी मिलने के बाद भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की है। इस बिल के कानून की शक्ल लेने की वजह से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया था। इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने विशेष सत्र भी बुलाया था। पहले इसे लोकसभा से पारित करवाया गया, जहां पर पक्ष में 454 वोट मिले, जबकि दो सांसदों ने विरोध किया। लोकसभा से पारित होने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया गया और दिनभर की चर्चा के बाद वहां से भी पास हो गया।
एआईएमआईएम के सांसदों को छोड़कर, बाकी सभी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था। हालांकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की मांग इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण देने की भी है।
