झारखंड : हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 नवम्बर को लेंगे सीएम पद की शपथ
रांची, 24 नवम्बर। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के साथ एक बार फिर सत्ता की चाबी हासिल करने वाले हेमंत सोरेन 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने आज दोपहर बाद राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।
इसके पूर्व दिन में हेमंत सोरेन के आवास पर I.N.D.I.A. के घटक दलों के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद वह राजभवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया।
महामहिम से मिलकर INDIA गठबंधन सरकार गठन के लिए सभी विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। pic.twitter.com/OW287x8qWV
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 24, 2024
हेमंत सोरेन ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया, ‘आज हम लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें वर्तमान सरकार का इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान गठबंधन दल के नेता भी साथ मौजूद रहे। अब 28 नवम्बर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा।
झामुमो नीत I.N.D.I.A. ने हासिल की हैं 56 सीटें
गौरतलब है कि इंडी गठबंधन ने राज्य विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। सोरेन ने भाजपा के गमलीयेल हेम्ब्रोम को 39,791 मतों से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी। सोरेन को 95,612 मत मिले, जबकि हेम्ब्रोम को 55,821 मत मिले।
आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी और मां का संघर्ष एवं आशीर्वाद हमारी ताकत है…..
अब और मजबूती के साथ झारखण्ड के हक-अधिकार के लिए काम होगा।
जय झारखण्ड!
जय जय झारखण्ड! pic.twitter.com/51kvh4jTpe— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 23, 2024
इस बीच सरकार गठन को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। सूत्रों की मानें तो सरकार का गठन 4:1 के फॉर्मूले पर हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के 16 विधायकों ने झारखंड में जीत हासिल की है, इसलिए पार्टी चाहती है कि उसके चार विधायकों को मंत्रालय में जगह मिले।
उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकती है कांग्रेस
अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकती है। हालांकि, कांग्रेस महासचिव और झारखंड के लिए पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस संबंध में सवालों को टालते हुए कहा कि फिलहाल शीर्ष एजेंडा गठबंधन के नेता का चुनाव करना है और बाद में एक अधिकृत प्रतिनिधि मंत्रियों और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगा।
