जयपुर, 27 अक्टूबर। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित हो रहे नाइट क्लबों और बार को लेकर सख्त एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीेएम निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की काररवाई की जाएगी। महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’
छेड़छाड़ की तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के विरूद्ध कड़ी काररवाई करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड संधारित किया जाए तथा चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की काररवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना दुखद है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित काररवाई की है और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे हैं जो कि उचित नहीं है।