लखनऊ, 18 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। योगी सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विशेष सचिव के जारी पत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 संशोधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की धारा-4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, डॉ. प्रशान्त कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक, को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है।
योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय कर एकीकृत आयोग का गठन किया है। नए आयोग से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं।
वे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर रह चुके हैं और कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार तथा पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को जाना जाता है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग में संरचनात्मक सुधारों की दिशा में काम किया। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव और संस्थागत नेतृत्व के प्रभावी उपयोग के तौर पर देखा जा रहा है।
