वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पर विपक्ष की आलोचनाओं को किया खारिज, बोलीं – बिना भेदभाव सभी राज्यों को धन दिया
नई दिल्ली, 23 जुलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष की इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार ने बजट में उन राज्यों को विशेष सुविधा दी है, जहां उसके सहयोगी दलों की सरकार हैं।
निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद एक पारंपरिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आराम से सरकार बनाई है। यह ऐतिहासिक है।” उन्होंने कहा कि जिनके गठबंधन को 230 सीटें मिली हैं, उन्हें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों को धन मुहैया कराया है।
सभी राज्यों के लिए 50 वर्षों तक बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के 1.50 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान शामिल है। यह वित्त आयोग की सिफारिश से अलग है। उन्होंने कहा, ‘हमें सभी राज्यों से प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रयास किया जाता है।’
बिहार के लिए घोषित 26,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध कराने के वादे पर उन्होंने कहा कि बजट में सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया गया है।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाया जाना केन्द्रीय बजट 2024-25 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक था।
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
बंगाल सहित कई राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय योजना‘ का प्रस्ताव
यह पूछे जाने पर कि क्या बजट में पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं है, उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, उन्हें भाषण को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि पूर्वोदय योजना के विवरण वाले भाग में राज्य का नाम शामिल है। उन्होंने कहा, ‘यदि बजट भाषण में राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे शामिल नहीं किया गया है।’ बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
