वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जबाव देने के साथ कांग्रेस पर किया तीखा हमला
नई दिल्ली, 11 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर आम चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी के ‘देश बेचने’ संबंधी बयान पर कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है, जो देश को बेच सके। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा निशाना साधा।
महिला सुरक्षा पर विपक्ष को घेरा
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां कानून नहीं, बम चलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा के मामले में विपक्ष जिम्मेदारी से बच रहा है।
केरल में कानून व्यवस्था और निवेश पर सवाल
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम्युनिस्ट शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से निवेश प्रभावित होता है। उन्होंने दावा किया कि केरल में उद्योग समूहों ने निवेश हटाया है। साथ ही एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध दर केरल में अधिक है।
डेटा और सब्सिडी पर दी सफाई
राहुल गांधी द्वारा डेटा विदेश जाने की चिंता पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारत में ही डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए 4,064 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
डब्ल्यूटीओ समझौते पर कांग्रेस पर आरोप
वित्त मंत्री ने 2013 के डब्ल्यूटीओ समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि यदि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो किसानों से एमएसपी पर खरीद संभव नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस समय देश और किसानों के हितों से समझौता किया था।
राज्यों को 25.44 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण होगा
निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को कर हस्तांतरण के तहत 25.44 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपकर और अधिभार से प्राप्त राशि विकास कार्यों के लिए राज्यों को दी जाती है और यह 41% कर हिस्सेदारी से अलग है।
