नई दिल्ली, 25 सितम्बर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले छह महीनों में अपनी 30वीं बड़ी पहल के रूप में गुरुवार को एक नया निर्देश जारी किया। यह निर्देश खासकर डाक मतपत्रों (Postal Ballots) की गिनती को आसान और तेज बनाने के लिए है।
आयोग ने प्रेस नोट में कहा कि इस कदम का उद्देश्य गिनती में होने वाली देरी को कम करना और पूरे देश में एक जैसी और साफ प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। हाल के समय में डाक मतपत्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण है आयोग की नई पहलें, जैसे 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं (PwDs) के लिए घर से मतदान (Home Voting) की सुविधा।
आमतौर पर डाक मतपत्रों की गिनती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से गिने गए मतों से पहले पूरी हो जाती है। अब इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है। नए निर्देश में कहा गया है – ‘जहां डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है, वहां EVM/VVPAT गिनती का दूसरा आखिरी राउंड तभी शुरू होगा, जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी तरह समाप्त न हो जाए।’
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि – ‘जहां डाक मतपत्रों की संख्या ज्यादा है, वहां रिटर्निंग ऑफिसर (ROs) यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त टेबल और स्टाफ उपलब्ध हों, ताकि गिनती में कोई देरी न हो और प्रक्रिया और तेज हो।’ आयोग ने इस निर्देश को मतगणना प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने की एक अहम पहल बताया है।
पिछले छह महीनों में चुनाव आयोग ने कुल 29 सुधारात्मक कदम और उठाए हैं। इनमें शामिल हैं :-
- मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा।
- 808 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की सूची से नाम हटाना।
- भीड़ कम करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा।
- बीएलओ (BLOs) को स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड जारी करना।
- पूरे देश में EROs, DEOs और CEOs स्तर पर 4,719 सर्वदलीय बैठकें।
- ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत।
नए निर्देश से यह साफ है कि चुनाव आयोग लगातार चुनाव प्रणाली को और पारदर्शी, तेज और कुशल बनाने के लिए कदम उठा रहा है।
