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दिल्ली सरकार ने पलटी मारी – सीएम केजरीवाल ने पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का फैसला किया

दिल्ली सरकार ने पलटी मारी – सीएम केजरीवाल ने पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का फैसला किया

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नई दिल्ली, 30 जुलाई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा चल रही जांच और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने अचानक पलटी मारी और छह महीने के लिए खुदरा शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है।

मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो रही

दिलचस्प यह है कि मौजूदा नई आबकारी नीति के समाप्त होने में केवल दो दिन बचे हैं। यह आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, मसौदा अब तक उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाना बाकी है।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का निर्देश दिया

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को विभाग को ‘नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी।

उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है

उल्लेखनीय है कि केंद्र और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच तनावपूर्ण संबंध पिछले हफ्ते खराब हो गए, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ही इस विभाग प्रभारी बनाया गया था।

केजरीवाल ने कहा था – एलजी झूठे आरोप लगा रहे

उपराज्यपाल के इस कदम के ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि उपराज्यपाल झूठे आरोप लगा रहे हैं और ‘आप’ के नेता जेल से नहीं डरते। फिलहाल अब अचानक दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का फैसला कर लिया।

सिसोदिया पर लगे हैं शराब दुकान लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप

उपराज्यपाल का यह कदम इस मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद आया था, जो 8 जुलाई को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर किकबैक और कमीशन के बदले में शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने और धन को हाल के पंजाब चुनावों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।

आबकारी नीति के नियमों के कथित उल्लंघन और खामियों को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने 25 जुलाई को मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और उनके इस्तीफे की मांग की थी। पटपड़गंज में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बैनर लिए सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की थी।

सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात

उधर, शुक्रवार सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। केजरीवाल ने कहा, ‘हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। हम मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे और इसका समाधान करेंगे।’

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