ज्ञानवापी परिसर केस : ‘शिवलिंग’ की पूजा और मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग से संबंधित याचिका की मेरिट पर फैसला अब 17 नवम्बर को
वाराणसी, 14 नवम्बर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता (मेरिट) पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत अब 17 नवम्बर को अपना फैसला सुनाएगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में सिविल जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत अपनी पिछली सुनवाई की तारीख आठ नवम्बर को इस पर फैसला सुना सकती थी, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय के अवकाश पर जाने के कारण सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तारीख तय की गई थी। लेकिन अदालत ने सोमवार को 17 नवम्बर की तारीख तय की।
गौरतलब है कि वादी किरण सिंह ने 24 मई को वाद दाखिल किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। बाद में 25 मई को जिला अदालत के न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक अदालत अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
वादी ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश निषेध, परिसर हिन्दुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित तौर पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले, इसी वर्ष मई में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक आकृति पाई गई थी। हिन्दू पक्ष ने इसे शिवलिंग करार देते हुए कहा था कि इसके साथ ही आदि विश्वेश्वर प्रकट हो गए हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इसे फौव्वारा बताते हुए दलील दी थी कि मुगलकालीन इमारतों में ऐसे फौव्वारे का मिलना आम बात है।