चीनी नागरिकों को अब जल्द मिलेगा बिजनेस वीजा, भारत ने आसान किया नियम
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। भारत और चीन के रिश्तों में हाल ही में आई नरमी के बीच भारत ने चीनी पेशेवर लोगों के लिए बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अब प्रशासनिक जांच कम कर दी गई है ताकि चीनी कम्पनियों को एक महीने के भीतर बिजनेस वीज़ा मिल सके।
बिजनेस वीजा अब 4 हफ्तों से भी कम समय में प्रोसेस किए जा रहे
अधिकारियों ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि नई दिल्ली ने वीजा प्रक्रिया में मौजूद अतिरिक्त जांच की परत को हटा दिया है, जिससे मंजूरी देने का समय काफी कम हो गया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने प्रशासनिक जांच की एक लेयर हटाई है और अब बिजनेस वीजा चार हफ्तों से भी कम समय में प्रोसेस किए जा रहे हैं।’
चीन ने भारत के फैसले का स्वागत किया
चीन ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ओर से लोगों के बीच संपर्क बेहतर करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन, भारत के साथ संवाद और आपसी परामर्श जारी रखने के लिए तैयार है।
दोनों देशों के संबंध 2020 में तब बिगड़ गए थे, जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव बढ़ गया था। इसके बाद से वीज़ा नियमों में भी सख़्ती कर दी गई थी। ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, वीजा जांच में हुई देरी और सख्ती की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लगभग 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कम्पनियां जरूरी चीनी तकनीशियनों को भारत लाने में दिक्कतों का सामना कर रही थीं, जिससे मशीनरी इंस्टालेशन और प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि शाओमी जैसी बड़ी कम्पनियों को वीजा मिलने में काफी देरी का सामना करना पड़ा। इसका असर उनके एक्सपेंशन प्लान पर पड़ा और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई। विदेशी टेक्निकल स्टाफ के समय पर भारत न पहुंच पाने से कई प्रोजेक्ट अटक गए थे।
हालांकि, लगातार चल रही कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद भारत और चीन के रिश्ते धीरे-धीरे सुधरने लगे। 2024 में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर हुए समझौते ने इस सुधार को और तेज किया। इसका बड़ा नतीजा यह रहा कि दिसंबर 2024 तक देपसांग और डेमचोक जैसे विवादित क्षेत्रों से दोनों देशों की सेनाओं ने पूरी तरह पीछे हटकर अंतिम स्टैंडऑफ प्वॉइंट्स भी खाली कर दिए। इससे दोनों देशों के संबंधों में आगे बढ़ने की उम्मीद और बढ़ गई है।
पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आने लगी है
इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आने लगी। यह सात वर्षों में उनका पहला चीन दौरा था, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इस मुलाकात के बाद कई पाबंदियों में ढील दी गई और कुछ ही समय में भारत–चीन के बीच 2020 के बाद पहली बार सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गईं।
हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों पर लिया गया यह फैसला
रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला एक हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों पर लिया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा कर रहे हैं। यही कमेटी उन निवेश पाबंदियों की भी समीक्षा कर रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोक रही थीं। इन सिफारिशों का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को फिर से पटरी पर लाना है।
