केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे को बड़ी सौगात : 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट भी शामिल
केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।
अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग भी चालू किए जाएंगे
वित्त मंत्री ने इसके साथ ही घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरण के अनुकूल और सतत यात्री परिवहन को बढ़ावा देने तथा विकास के सेतु के रूप में कार्य करने के लिए 7 उच्च-गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे:
💠 मुंबई–पुणे
💠 पुणे–हैदराबाद
💠 हैदराबाद–बेंगलुरु
💠 हैदराबाद–चेन्नई
💠 चेन्नई–बेंगलुरु
💠 दिल्ली–वाराणसी
💠 वाराणसी–सिलीगुड़ी— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
अंतरदेशीय जलमार्गों को मजबूत करने के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री विमान के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड का एलान
बजट 2026 में छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड लाने का एलान किया है। इससे उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही, जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके।
