लखनऊ, नौ नवम्बर। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने उम्मीदवारों की सूची के लिए 209 नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इन नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए दिल्ली भेज दी है। भाजपा का लक्ष्य 300 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिवाली के बाद भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 209 उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवारों की सूची मंजूरी के लिए दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है।
सीएम योगी ने उम्मीदवारों के नामों को दी है मंजूरी
सूत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की ‘A’ श्रेणी के तहत 209 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद इन नामों को अंतिम रूप दिया गया है और अब इन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है।
सूची को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारियां शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। इस शुरुआती चयन प्रक्रिया का मकसद उम्मीदवारों को मतदाताओं से जुड़ने और ज़मीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय देना है।
SIR मुद्दे पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इस बीच एक हिन्दी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वापस लेने की मांग नहीं करेंगे क्योंकि कथित तौर पर इस संशोधन से मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 1.63 प्रतिशत बढ़ गया है।
SIR से मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 1.63% बढ़ा, 1.27 करोड़ हिन्दू मतदाताओं के नाम हटे
सीएम योगी ने आगे दावा किया कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिन्दू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव SIR पर कोई आपत्ति नहीं जताएंगे क्योंकि उनका मानना है कि इस संशोधन से उनकी पार्टी के वोट बैंक को फायदा हुआ है।