ढाका, 14 अक्टूबर। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब फैसला भारत को करना है।
कानून मंत्री असदुज्जमां बोले – द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण होगा
बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद असदुज्जमां ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से जरूरी सभी काम पूरे कर लिए हैं। वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है।’ उन्होंने कहा कि हसीना कानूनी रास्ते से ही लौटेंगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण (extradition) अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया होगी।
संबंधित कानून के तहत मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका नहीं मिलेगा
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के अधिकार के सवाल पर असदुज्जमां ने साफ किया कि संबंधित कानून के तहत उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। वहीं, भारत की तरफ से हसीना को किसी तीसरे देश भेजने को लेकर हुई चर्चा के सवाल पर मिनिस्टर ने कहा कि इसका जवाब भारत सरकार ही दे पाएगी।
अगस्त, 2024 में तख्तापलट के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना
गौरतलब है कि अगस्त, 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वह देश छोड़कर भारत आ गई थीं, जिसके बाद से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
नवम्बर, 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर काररवाई के मामले में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था। उनकी गैरमौजूदगी में चले ट्रायल में उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई गई, हालांकि हसीना ने इन आरोपों और पूरी कार्यवाही को खारिज कर दिया था।
हसीना की वापसी में मदद के लिए भारत ने रखीं दो शर्तें
इस बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निबटाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हसीना की वापसी में मदद करने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं।
पहली शर्त उन्हें वापस ले जाने में बांग्लादेश की सेना की भूमिका से जुड़ी है। हसीना बांग्लादेश सेना के एक सैन्य विमान से भारत आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब चाहता है कि वही संस्था उनकी वापसी की जिम्मेदारी ले।
दूसरी शर्त बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से जुड़ी है। भारत चाहता है कि ढाका शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देने की गारंटी दे और यह सुनिश्चित करे कि जुलाई में हुए नरसंहार के आरोपों पर उनके मामले का ट्रायल नए सिरे से हो।