आतिशी मार्लेना का केंद्र पर हमला – ‘झूठ फैला रही है भाजपा, सिसोदिया को बदनाम करना चाहती है’
नई दिल्ली, 8 जुलाई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर झूठ फैलाने और उन्हें (सिसोदिया) बदनाम करने की कोशिश करने का शनिवार को आरोप लगाया।
आतिशी का यह बयान सिसोदिया पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की काररवाई के एक दिन बाद आया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में उसने बैंक में जमा 11.49 लाख रुपये के अलावा सिसोदिया और उनके पत्नी की स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
PM Modi-BJP, @msisodia जी को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं
क्योंकि उन्होंने लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बना दिया है
ये चाहते हैं कि ED-CBI से डर कर मनीष जी BJP में शामिल हो जाएं।
मोदी जी, हम सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, आपकी CBI-ED से डरने वाले नहीं है।
आपको ED के Document… pic.twitter.com/myKjUSO1mC
— AAP (@AamAadmiParty) July 8, 2023
आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक सिसोदिया के पास 81 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा यह कहकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में झूठ फैला रही है कि ईडी ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है जबकि ईडी के दस्तावेज में कहा गया है कि सिसोदिया की कुल संपत्ति सिर्फ 81 लाख रुपये की है।”
‘आप’ नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ‘‘सिसोदिया को बदनाम करने का प्रयास’’ कर रही है और कहा कि उनकी (आप) पार्टी ‘‘केंद्र और उसकी एजेंसियों से नहीं डरती।’’ उन्होंने कहा, ”भाजपा मनीष सिसोदिया की छवि को खराब करना चाहती है क्योंकि वह (सिसोदिया) अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने दिल्ली में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई है। भाजपा को सिसोदिया और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए।”
दस्तावेज दिखाते हुए आप की वरिष्ठ नेता ने कहा, ”सिसोदिया के पास 81 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें 11.50 लाख रुपये उनके बैंक खाते में, 2005 में पांच लाख रुपये में खरीदा गया एक फ्लैट और 2018 में 65 लाख रुपये में खरीदा एक अन्य फ्लैट शामिल है।” जांच एजेंसी ने सिसोदिया दंपति सहित अन्य आरोपितों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत एक अस्थायी आदेश जारी किया है और मामले में अन्य आरोपितों की जांच की जा रही है।
