नई दिल्ली, 28 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त काररवाई करने का आदेश दिया। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देकर आमजन की समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता है। DCP स्तर के अधिकारी जन-सुनवाई कैंप आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।… pic.twitter.com/angAqTNWfn
— Amit Shah (@AmitShah) February 28, 2025
अमित शाह ने कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अवैध घुसपैठियों से सख्ती से निबटा जाना चाहिए। उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए।’ गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अंतरराज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।
जनसुनवाई शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करें
उच्चस्तरीय बैठक में शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के थानों, सब-डिवीजनों के खिलाफ सख्त काररवाई की जाए। शाह ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थानों में जाकर जनसुनवाई शिविर लगाएं और जनता की समस्याओं का समाधान करें।
दिल्ली सरकार के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए, जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को बैठक कर इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके।
