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नए साल से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों की बढ़ी सैलरी, जानें कब से होगा लागू

नए साल से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों की बढ़ी सैलरी, जानें कब से होगा लागू

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लखनऊ, 9 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2026 से संविदा चालकों व परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान राज्य परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि संविदा चालकों व परिचालकों के मानदेय में क्रमश: 10 पैसे व 07 पैसे की प्रति किमी की वृद्धि की गयी है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में संविदा चालकों व परिचालकों को 2.18 रूपये प्रति किमी की दर से मानदेय मिल रहा था जिसे बढ़ाकर 2.28 रूपये प्रति किमी अर्थात संविदा चालकों व परिचालकों के मानदेय में 10 पैसे प्रति किमी. की वृद्धि की गयी है। अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक व परिचालक के मानदेय 07 पैसे प्रति किमी की बढ़ोत्तरी की गयी है।

  • कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66000 किमी की दूरी पूर्ण किया जाना जरूरी है। उक्त वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना कारित न की गयी हो। उक्त योजना के अन्तर्गत चालक हेतु पारिश्रमिक 14687, प्रोत्साहन 4000 कुल देय 18687 व परिचालक हेतु पारिश्रमिक 14418, प्रोत्साहन 4000 कुल देय 18418 देय होगा। उक्त योजना में चयनित होने के उपरान्तत माह में 22 दिन डयूटी एवं 5000 किमी बस परिचालन किया जाना होगा।

  • किस की बढ़ेगी कितनी सैलरी?

परिवहन मंत्री ने बताया कि लायल्टी इंसेंटिव योजना के अन्तर्गत सबसे पुराने संविदा चालकों को वरिष्ठा के आधार पर संविदा चालकों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा, जिसमें वरिष्ठंता के आधार पर 20 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 1500 रूपया व 10 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 750 रूपया मासिक भगुतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भुगतान 24 दिन या अधिक डयूटी करने एवं न्यूनतम 6000 किमी संचालित करने वाले तथा 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूर्ण करने वाले संविदा चालक/परिचालक को 4000 रूपया की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जबकि 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूर्ण न करने पर प्रभावी प्रोत्साहन राशि 2/3 भाग का भुगतान किया जाएगा।

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