नई दिल्ली, 17 नवंबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी राहत दी है। अदालत ने दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला?
यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा है। आरोप है कि उनके दो जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए गए थे। इनमें एक प्रमाण पत्र में जन्मस्थान रामपुर और दूसरे में लखनऊ दर्ज था। आरोपों के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ हासिल करने के लिए किया गया था। इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च अदालतों का रुख किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली थी राहत
मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषसिद्धि पर रोक लगाने से राहत नहीं दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी सरकार को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी। साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी राहत प्रदान की। इस फैसले से तीनों को कानूनी लड़ाई में बड़ी राहत मिली है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले का अंतिम फैसला नहीं है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपीलें अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई और अंतिम निर्णय होना बाकी है।


