बिहार चुनाव : महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, ‘तेजस्वी प्रण’ में सरकारी नौकरी व पेंशन समेत 25 वादे
पटना, 28 अक्टूबर। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अगुआई वाले महागठबंधन ने बिहार चुनाव 2025 के लिए मगंलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है। मौर्या होटल में महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित ‘तेजस्वी प्रण’ में 25 अहम वादे किए गए हैं। इनमें सरकारी नौकरी, पेंशन व 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम आकर्षक घोषणाएं शामिल हैं।
न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण के लिए #इंडिया_गठबंधन का संकल्प पत्र आज बिहार की जनता को समर्पित हुआ!
संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन
समस्त बिहार का #तेजस्वी_प्रण!#चलो_बिहार_बिहार_बदलें@yadavtejashwi#RJD pic.twitter.com/bG7OrapnrO— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 28, 2025
इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी झोंक देंगे – तेजस्वी
महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने अपनी बातें रखी हैं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी झोंक देंगे।’
बिहारवासियों का बहुत शोषण हो गया!
बिहार का बहुत दोहन हो गया!बिहार अब किसी राज्य का अथवा किसी बाहरी पार्टी विशेष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उपनिवेश नहीं बनेगा! अबकी बिहार #तेजस्वी_सरकार चुनेगा और अपनी कहानी खुद लिखेगा!@yadavtejashwi#RJD #इंडिया_गठबंधन pic.twitter.com/Ubsh3ZsTg1
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 28, 2025
भाजपा ने नीतीश कुमार को एनडीए में पुतले के तौर पर रखा है
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यह भी कहा कि भाजपा के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। भाजपा ने उनके चेहरे को इस्तेमाल किया है। उन्हें पुतले के तौर पर एनडीए में रखा गया है।
महागठबंधन घोषणापत्र के 25 बड़े वादे
- रोजगार और सरकारी नौकरी : महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सरकार 20 माह के भीतर युवाओं को नौकरी प्रदान करना प्रारंभ कर देगी।
- कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (CM) दीदी : CM दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
- जीविका कैडर भत्ता : जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के संपादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
- संविदाकर्मियों का स्थायित्व : सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
- उद्योग और रोजगार सृजन : आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ), डेयरी-वेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन-वेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना : पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।
- माई-बहिन मान योजना : 1 दिसम्बर से माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन : सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
- मुफ्त बिजली : हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- माइक्रोफाइनेंस नियंत्रण : माइक्रोफाइनेंस कम्पनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए SIT का गठन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य बीमा : हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षा सुधार : प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा।
- शिक्षा : कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। राज्य में 70 किलोमीटर के दायरे में ‘विश्व सहित महाविद्यालय’ (विश्वविद्यालय) स्थापित किए जाएंगे।
- किसानों के लिए उपाय : फसल बीमा योजना के साथ-साथ किसान बीमा योजना लागू की जाएगी। किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन और आय बेहतर करने हेतु बड़े पैमाने पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
- कानून व्यवस्था : संपूर्ण राज्य में आपराधिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर और तत्काल काररवाई की जाएगी। दलित और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- महिला सुरक्षा : महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 2,000 बिजली बसें खरीदी जाएंगी। सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और पीरियड अवकाश का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
- सामाजिक न्याय : अतिपिछड़ा/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को तत्काल भरा जाएगा। 1.25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों/आपूर्तियों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा।
- शराबबंदी कानून : बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी।
- गरीब परिवार : गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- ग्रामीण विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंच-पथ, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और सामुदायिक भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- लेबर गणना (Labour Census) करवायेंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सकें। उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सकें। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा, जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएग्य जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे।
- त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा।
- PDS जनवितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।
- नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।
- दिव्यांग विकास कार्यक्रम : दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य, तथा सरल व सुखी जीवन के लिए ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’ लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में ‘दिव्यांग मित्र’ की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान तथा दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान सरकारी योजनाएं पूर्ववत् रूप से लागू रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम का चेहरा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के तीन दल (सीपीआई-एम, सीपीआई, सीपीएम), मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और आईपी गुप्ता का दल शामिल है। राजद 143, कांग्रेस 62, वीआईपी 15, सीपीआई-माले 20, सीपीएम छह, सीपीआई चार और आईपी गुप्ता की पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
