पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद किया निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा का 75 फीसदी आरक्षण कानून
चंडीगढ़, 17 नवम्बर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले 2020 के हरियाणा सरकार के कानून को रद कर दिया। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे अधिनियम को रद कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया गया था कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कानून को गैर संवैधानिक करार दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि यह अधिनियम संविधान के भाग 3 का उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने राज्य के उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ कई याचिकाएं स्वीकार की थीं। इसमें अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये तक की मजदूरी देने वाली नौकरियां शामिल थीं। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, जो 15 जनवरी, 2022 को लागू हुआ, निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करता है। यह कानून निजी कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट और साझेदारी फर्मों को कवर करता है।
