सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के विभाजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 5 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जस्टिस (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले में याचिकाकर्ता हैं, मीडिया को बताया कि वह पीठ के सामने प्रस्तुत की गई दलीलों से संतुष्ट हैं। सभी पहलुओं पर ठोस तर्क दिए गए।
संविधान पीठ ने लिखित दलील दाखिल करने के लिए 3 दिनों का समय दिया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के अंतिम दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य द्वारा प्रत्युत्तर दलीलें पेश की गईं। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं या उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी वकील को लिखित दलील दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। हालांकि, अदालत ने शर्त लगाई कि इन प्रस्तुतियों की लंबाई दो पृष्ठों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों की दलीलें सुनीं
सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों तक चली सुनवाई प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों की दलीलें सुनीं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी ने केंद्र सरकार और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं।
कानूनी कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता भी शामिल थी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता भी, जिसके कारण पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, गहन जांच का विषय था।
इसके अलावा, वकीलों ने 20 जून, 2018 को जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने और उसके बाद तीन जुलाई, 2019 को विस्तार के साथ 19 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया।
यह जटिल कानूनी लड़ाई अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं से उभरी। इस ऐतिहासिक कदम ने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
