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केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, कहा- मुलायम सिंह ने रामभक्तों पर चलवायी थी गोली

केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, कहा- मुलायम सिंह ने रामभक्तों पर चलवायी थी गोली

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लखनऊ, 8 जनवरी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर चुनाव आने पर ही भगवान को याद करने का आरोप लगाते हुये कहा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने रामभक्तों पर गोली चलवायी थी, क्या अखिलेश अपने पिता की गलती पर माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा, “अयोध्या के अपराध की सजा अखिलेश को मिलेगी।” मौर्य ने यहां दूरदर्शन द्वारा आयोजित ‘डीडी कांक्लेव’ में अखिलेश के हाल ही में परशुराम मंदिर जाने पर तंज कसते हुये कहा कि जो राम का नहीं हुआ वह परशुराम का क्या होगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर एक जाति के वोट पाने की खातिर परशुराम मंदिर जाने का आरोप लगाते हुये कहा कि सपा अध्यक्ष ने पहले कहा कि वह अयोध्या जायेंगे, फिर कहा काशी जायेंगे, लेकिन वह न अयोध्या गये, ना काशी गये और ना ही भविष्य में वह अयोध्या एवं काशी जायेंगे। उन्होंने अखिलेश को उत्तर प्रदेश के विकास का अवरोधक करार देते हुये कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार में केन्द्र की किसी विकास परियोजना को वह आने ही नहीं देते थे।

मौर्य ने कहा, “प्रदेश की जनता ने भाजपा राज में विकास की गति को महसूस करने के बाद ‘बुआ बबुआ’ की विकास विरोधी मंशा को परख लिया है। इसीलिये मैं कहता हूं कि 25 साल तक उत्तर प्रदेश में कमल खिला रहेगा। मौर्य ने कहा कि सपा शासन में धर्म के आधार पर बेटी- बेटी में भेदभाव किया जाता था। अखिलेश राज में मुस्लिम बेटियों के लिये अलग योजना बनती थी और शेष अन्य के लिये दूसरी योजना लागू की जाती थी। इसी तरह श्मशान और कब्रिस्तान में भी भेदभाव किया जाता था।

उन्होंने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की ‘डबल इंजन’ सरकार सभी वर्गों को एकसमान नजरिये से योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं, उपमुख्यमंत्री ने कहा, “जनता इस फर्क को महसूस करने लगी है इसीलिये मैं कहता हूं कि भाजपा अगले चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह भी जानती है कि सपा सरकार की वापसी का मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की वापसी होगी। क्योंकि यहां के लोग भूले नहीं हैं कि किस प्रकार से अखिलेश सरकार ने अतंकवादियों के मुकदमे वापस लिये थे। मौर्य ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दखल न दिया होता तो उत्तर प्रदेश आतंकवादियों के चंगुल में फंस गया होता।

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