वाराणसी, 1 नवम्बर। देश में रामराज्य की परिकल्पना सिर्फ अर्थक्रांति ही साकार कर सकती है। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के 14 वर्षों के गहन शोध के पश्चात 23 वर्ष पूर्व तैयार यह आर्थक्रांति प्रस्ताव लागू करने के लिए चार दिवसीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह काशी में तीन नवम्बर से होने जा रहा है।
अर्थक्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र, संस्था के मार्गदर्शक वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा एवं जीवन गौरव अभियान की राष्ट्रीय समन्वयक श्रीमती लीला जी (हैदराबाद) ने मंगवार को यहां मीडिया कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से यह जानाकरी दी।
पीएम मोदी से देश में अर्थक्रांति प्रस्ताव लागू करने का आग्रह
अर्थक्रांति मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी से देश में रामराज्य की स्थापना के लिए अर्थक्रांति प्रस्ताव को लागू करने का आग्रह किया है। यह सत्याग्रह देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिलों में किया गया है। वाराणसी में यह वरुणा पुल कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर आगामी तीन नवम्बर को पूर्वाह्न 10 बजे शुरू होगा।
जयप्रकाश मिश्र ने बताया कि यह अर्थक्रांति प्रस्ताव लागू होने से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन, अपराध, हवाला, घोटाला, नकली नोट और समानांतर अर्थव्यवस्था का आमूल चूल सफाया हो जाएगा। राष्ट्रनिर्माण में अपनी अमूल्य सेवा देने वाले वरिष्ठ नागरिकों सहित देश का आमजन बिना किसी भेदभाव के खुशहाल होगा। रामराज्य भी तो इसी व्यवस्था यानी सिस्टम का नाम है।
उन्होंने बताया कि इस वक्त महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रो उत्पाद व अन्य वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जिसे न्यूनतम स्तर पर लाने, देश के आम नागरिकों के साथ बुजुर्गों का जीवन खुशहाल करने, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, अपराध, नक्सलवाद, हवाला, घोटाला, बेरोजगारी, गरीबी, नकली नोटों को बंद कराने के साथ देश को करमुक्त और कर्जमुक्त बनाने के लिए अर्थक्रांति प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है इसे लागू कराने से सभी समस्याओं का समाधान होगा।
15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में 11 करोड़ बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति शोचनीय
पदमपति शर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश में इस समय लगभग 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनमें 11 करोड़ बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। उनकी संध्या को गरिमा प्रदान करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार यदि ग्राम्य विकास और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ 
उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक देश मे कुल बैंक ट्रांजेक्शन लगभग तीन हजार लाख करोड़ है। सरकार को एक्साइज ड्यूटी के मद में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का राजस्व मिलता है। सरकार इस रकम से एक्साइज ड्यूटी समाप्त कर सकती है। ऐसा करते ही पेट्रोल-डीजल के मूल्य में 31 प्रतिशत की कमी हो जाएगी, यानी तब पेट्रोल सत्तर रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत लगभग 62-63 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। महगाई धड़ाम से नीचे आएगी और इसका कितना दूरगामी प्रभाव होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है।
अर्थक्रांति मंच ने तीन प्रस्ताव भी पेश किए। मंच से संबद्ध जीवन गौरव अभियान की राष्ट्रीय समन्वयक श्रीमती लीला ने कहा कि उपरोक्त तीनों प्रस्ताव लागू हो जाने से देश में अवश्य रामराज्य की स्थापना हो जाएगी।