नई दिल्ली, 7 अप्रैल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब जेल के अंदर से देश के नाम एक पत्र लिखा है। सिसोदिया ने इस पत्र में मुख्य रूप से पढ़ाई-लिखाई और देश में शिक्षा को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। खत के सबसे ऊपर लिखा गया है – तिहाड़ जेल से प्यारे देशवासियों के नाम मेरा पत्र।
देशभर में पिछले कुछ वर्षों में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए
मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में पीएम मोदी पर निशाना साधने के अलावा देश के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि आज देश का युवा विज्ञान और तकनीक की क्षेत्र में कुछ करने की क्षमता रखता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देशभर में पिछले कुछ वर्षों में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, क्यों? उन्होंने लिखा कि देश की आबादी बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।
.@msisodia जी ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी‼️
▪️प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए बेहद ख़तरनाक है
▪️Modi जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, शिक्षा का महत्व नहीं समझते
▪️पिछले कुछ वर्षों में 60,000 School बंद किए
▪️भारत की तरक़्क़ी के लिए पढ़ा-लिखा PM होना ज़रूरी है pic.twitter.com/3orMQwMmLJ
— AAP (@AamAadmiParty) April 7, 2023
दिल्ली हाई कोर्ट का सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी को नोटिस जारी की और उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
तिहाड़ जेल में 26 फरवरी से बंद हैं सिसोदिया
सीबीआई ने (अब रद की जा चुकी) दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद गत 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथमदृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण व मुख्य भूमिका’ निभाई।
इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। इस मामले में बुधवार को सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अदालत में सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। ईडी का पूरा केस ही सीबीआई के मामले पर आधारित है।
अदालत ने 17 अप्रैल तक बढ़ा रखी है सिसोदिया की हिरासत अवधि
हालांकि, अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद से सिसोदिया लगातार जेल में बंद हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार जुबानी हमला बोल रहे हैं।