लखनऊ, 10 मई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरु होगा। योगी सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना बट पेश किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश सरकार ने चार महीनों के लिए जरूरी खर्चों का पूरक बजट पेश किया था।
5 शहरों में हवाई अड्डों के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। एक प्रमुख प्रस्ताव के तहत पांच शहरों के हवाई अड्डों के अनुरक्षण के लिए एएआई से करार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि छोटे हवाई अड्डों के विकास और संचालन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करेगी यूपी सरकार
प्रदेश सरकार पांच हवाई अड्डों के अनुरक्षण और विकास के लिए एएआई से एमओयू करेगी। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई अड्डों के विकास और संचालन के सम्बंध में एएआई द्वारा एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति दी गई है। इस एमओयू के बाद अब यह सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे और प्रदेश सरकार इसके लिए सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करेगी।
अजय मिश्र प्रदेश के नए महाधिवक्ता
योगी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता रहे अजय मिश्र को प्रदेश का नया महाधिवक्ता बनाया है। पूर्व में महाधिवक्ता रहे राघवेंद्र सिंह ने नई सरकार के गठन के बाद पद छोड़ दिया था। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया है। इसे अब डीम्ड की जगह पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। प्रदेश में संगीत और कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे।
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित अधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति
एक अन्य प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधे राजपात्रित अधिकारी के पदों पर करने पर सहमित दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार 24 राजपत्रित पदों पर प्रदेश के नौ विभागों में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक्स और कॉमन वेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को यह अवसर मिलेगा।
प्रस्ताव के अनुसार सितंबर, 2020 के बाद पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों में ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ), शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि शामिल हैं।