मुंबई, 21 दिसम्बर। महाराष्ट्र सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद शनिवार को मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने पास गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय विभाग की जिम्मेदारी रखी है। वहीं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार वित्त एवं योजना विभाग व आबकारी विभाग की कमान संभालेंगे। इस विभागीय बंटवारे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता के संतुलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस के पास गृह मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय विभाग का प्रभार है। यह विभाग राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे
शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रमुख एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और आवास मंत्रालय के अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) की जिम्मेदारी दी गई है। शहरी विकास विभाग मुंबई और अन्य शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम फैसलों में भूमिका निभाएगा।
डिप्टी सीएम अजित पवार
एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का प्रभार दिया गया है, जो राज्य की आर्थिक नीति और बजट से संबंधित है। इसके अलावा, उन्हें आबकारी विभाग भी सौंपा गया है।
अन्य प्रमुख विभाग
अन्य मंत्रियों की बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व, राधाकृष्ण विखे पाटिल को जल संसाधन औरर हसन मुश्रीफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला है। चंद्रकांत पाटिल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, गणेश नाइक को वन और दादा भुसे को स्कूल शिक्षा मंत्रालय मिला है।
उदय सामंत को उद्योग, पंकजा मुंडे को पर्यावरण जबकि माणिकराव कोकाटे को कृषि विभाग दिया गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अशोक उइके को आदिवासी विकास, आशीष शेलार को आईटी और संस्कृति विभाग मिला है।
उल्लेखनीय है कि फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे व अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर गत पांच दिसम्बर को शपथ ली थी और 15 दिसम्बर को शीतकालीन सत्र से पहले 39 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ‘महायुति’ ने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीती थीं।