केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को मिला बहुत कुछ – सस्ता घर, मुफ्त बिजली से लेकर आयकर तक में छूट
नई दिल्ली, 24 जुलाई। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में वैसे तो समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन बजट का अहम हिस्सा मध्यम वर्ग था, जिसको बजट से बहुत उम्मीदें थीं। इस क्रम में मिडिल क्लास को मुफ्त बिजली व सस्ते घर से लेकर आयकर में राहत जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
गरीब और मध्यम वर्ग की घर संबंधी जरूरतें होंगी पूरी
संसद में ‘केंद्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है।
पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण होगा
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने मुफ्त बिजली को लेकर भी खास एलान किया। फ्री सोलर बिजली योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि छत पर सोलर पैनल लगाकर लाखों घरों को मुफ्त बिजली मिले।
सोलर पैनल से 1 करोड़ घरों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
यह एक उल्लेखनीय कदम है जो घरेलू परिदृश्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए शुरू की गई है ताकि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।
नई टैक्स रिजीम से सैलरी पेशा लोगों को मिलेगी राहत
बजट में टैक्स के मोर्चे पर भी आम आदमी को राहत दी गई है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जबकि 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यानी यदि किसी की आय 7.74 लाख रुपये तक है तो उसे एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा।
उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता
निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए कहा, ‘सरकार की योजनाओं और नीतियों के अधीन किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की सहायता करने के लिए मैं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा कर रही हूं। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।’
मोबाइल फोन और उससे जुड़े पार्ट सस्ते
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए।
मुद्रा ऋण बढ़ाकर 20 लाख किया गया
वित्त मंत्री ने ऐसे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इससे ये दवाएं आम आदमी को सस्ते दर पर मिल सकेंगी।
