गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 22 फरवरी। गृह मंत्रालय ने कथित ‘फीडबैक यूनिट’ जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बुधवार को मंजूरी दे दी। सिसोदिया पहले से ही शराब नीति मामले में सीबीआई के रडार पर हैं।

सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने से पहले राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी और सिसोदिया इस यूनिट के प्रमुख थे। इस बीच आप ने पहले आरोपों को खारिज किया था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में श्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया।

भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ने कहा कि सीबीआई को तुरंत श्री सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस घोटाले के असली आरोपी अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी फैसले का स्वागत किया है और हमें यकीन है कि श्री मनीष सिसोदिया इस आरोप में जेल जाएंगे।