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आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अमेरिका में दूतावास की संपत्ति बेचने को मजबूर, नीलामी शुरू

आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अमेरिका में दूतावास की संपत्ति बेचने को मजबूर, नीलामी शुरू

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नई दिल्ली, 27 दिसम्बर। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विदेशों में उसे अपनी संपत्ति बेचकर अपने दूतावासों का खर्च चलाना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पाकिस्तान अपने दूतावास की सपत्ति बेच रहा है। वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास की बिल्डिंग की नीलामी के लिए बोलियां भी लग चुकी हैं।

यहूदी समूह ने 6.8 मिलियन डॉलर की सबसे ऊंची बोली लगाई

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र ‘डॉन’ के मुताबिक नीलामी में 6.8 मिलियन डॉलर की सबसे ऊंची बोली एक यहूदी समूह द्वारा पेश की गई है, जो इमारत में एक सिनेगॉग (पूजा स्थल) बनाना चाहता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दूसरी बोली करीब 50 लाख डॉलर की एक भारतीय द्वारा और तीसरी 40 लाख डॉलर की रियल स्टेट से जुड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने लगाई।

रियल स्टेट बाजार में पाकिस्तानी-अमेरिकियों का कहना है कि इमारत को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाना चाहिए। संपत्ति की बिक्री देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच की जा रही है। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कथित तौर पर कहा, ‘हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रभावशाली अमेरिकी समुदाय में बहुत सारी सद्भावना पैदा करेगा, जो इसे पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।’

पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वाशिंगटन में देश की तीन राजनयिक संपत्तियों में से एक, प्रतिष्ठित आर स्ट्रीट एनडब्ल्यू पर एक इमारत बिक्री के लिए तैयार है। 1950 के दशक से लेकर 2000 के दशक के प्रारंभ तक दूतावास के रक्षा अनुभाग को रखने के लिए आर स्ट्रीट बिल्डिंग का उपयोग किया गया था।

हालांकि, भवन की राजनयिक स्थिति को किसी कारण से 2018 में रद कर दिया गया था। पाकिस्तानी कैबिनेट ने तब इमारत को नीलामी में बेचने के विचार पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अधूरे नवीनीकरण के कारण इसे पहले नहीं बेचा गया था।

सऊदी अरब और यूरोप में भी बेची जा चुकी हैं सरकारी संपत्तियां

वैसे, यह पहला मौका नहीं है, जब विदेश में किसी पाकिस्तानी संपत्ति की बिक्री हुई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य नौशीन सईद के अनुसार, शरीफ ने सऊदी अरब और यूरोप में भी सरकारी संपत्तियां बेची हैं।

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