लखनऊ, 5 मई। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आ रही तकनीकी दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्टपेड मीटर की तरह कार्य करेंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रीपेड व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए।
विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिचार्ज खत्म होने पर बिजली अचानक गुल हो जाती थी और सर्वर की दिक्कतों के कारण रिचार्ज के बावजूद बिजली बहाल होने में काफी समय लगता था। इन तकनीकी बाधाओं और जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड पर चलाने का निर्णय लिया है।
नये आदेश के बाद उपभोक्ताओं को अब पहले से रिचार्ज कराने की बाध्यता नहीं होगी। अब सामान्य मीटरों की तरह ही महीने भर बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल जारी किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और उनकी समस्याओं को कम करना है।
बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव जल्द से जल्द किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था का लाभ तुरंत मिल सके। साथ ही, उन्होंने बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए स्मार्ट मीटरों की मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।