लखनऊ, 22 अगस्त। उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इन स्मार्टफोन की खरीद सहित कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अन्य प्रमुख प्रस्तावों में निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस, छह जिलों में पट्टे पर डेयरी प्लांट व अयोध्या में चौड़ीकरण शामिल है।
निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस व 6 जिलों में पट्टे पर डेयरी प्लांट सहित 23 प्रस्तावों पर मुहर
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना पांच वर्षों के लिए है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी, सिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आईटीआई में पंजीकृत युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सकेगा।
इंफोसिस राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध करा रही स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म
आईटी कम्पनी इंफोसिस द्वारा इस संबंध में युवा वर्ग के डिजिटल सशक्तिकरण एवं स्किल डवलपमेंट के लिए सीएसआर के तहत स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म राज्य सरकार को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें छात्र-छात्राओं के लिए 3900 कोर्स और प्रोग्राम नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इससे युवाओं को रोजगार का सृजन एवं सेवायोजन में सहायता होगी।
बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के लिए अब मिलेंगे लाइसेंस
यूपी में भी बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके उत्पादन और बिक्री के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 जारी की गई है, जिसके तहत बायोडीजल को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। बायोडीजल के लाइसेंस/रेगुलेशन की यूपी में अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत बी-100 श्रेणी के बायोडीजल के उत्पादन एवं बिक्री के लिए अनुमति लेनी होगी। उत्पादन की अनुमति के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को अधिकृत किया गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेसवार्ता…#UPCabinet https://t.co/xJdp4rTXn4
— Government of UP (@UPGovt) August 22, 2023
खुदरा बिक्री की अनुमति के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। उत्पादन के लिए पंजीयन व खुदरा बिक्री के लिए अनुमति दो वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके बाद दो वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 2019 को जारी अधिसूचना के द्वारा परिवहन प्रयोजन के लिए हाईस्पीड डीजल के साथ मिलाने के लिए बायोडीजल की बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद यूपी में भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
अयोध्या की सड़कों के चौड़ीकरण प्रस्ताव को हरी झंडी
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद में पट्टे पर डेयरी प्लांट खुलेंगे। आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र खुलेगा। अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण के साथ ही कई विकास कार्य होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
आईटीआई के छात्र अब निजी क्षेत्रों में भी अप्रेंटिस कर सकेंगे
धामपुर में टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जबकि आईटीआई के छात्र अब निजी क्षेत्रों में भी अप्रेंटिस कर सकेंगे। इसके लिए सरकार खर्च उठाएगी। हर साल दस हजार छात्रों को इससे फायदा होगा।