लखनऊ, 27 सितम्बर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य सरकार बायो फ्यूल प्लांट के लिए सिर्फ एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। योगी कैबिनेट के फैसले के बारे में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी।
30 वर्षों के लिए जमीन, स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी सब्सिडी
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई है। सरकार सभी जिलों में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिए आवेदन मांगेगी। तीस वर्षों के लिए एक रुपये की लीज पर बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिए जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
जैव ऊर्जा के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी
एके शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के जैव ऊर्जा के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायो गैस बायोकॉन बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर, नीति आयोग की तरह राज्य योजना आयोग का होगा पुनर्गठन
कैबिनट ने कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, इनमें एमएसएमई नीति भी शामिल है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी गई है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन का फैसला किया गया है। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।