नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव नतीजों के साए में संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। 29 दिसम्बर प्रस्तावित सत्र के दौरान कुल 17 दिनों तक सदन चलने की योजना है।
महंगाई, बेरोजगारी, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दे को लेकर घेरेगा विपक्ष
गौरतलब है कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां गुरुवार को घोषित होंगे वहीं सत्र के पहले दिन बुधवार को ही एमसीडी के नतीजे आने वाले हैं। संसद के इस शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ रहे तनाव, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, भारत-चीन सीमा विवाद, कश्मीर में पंडितों पर हो रहे हमलेमहंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है जबकि सरकार की कोशिश एक दर्जन से ज्यादा विधेयकों को पारित कराने की रहेगी।
पहले दिन मीडिया को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी
इस बीच लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। पिछले वर्ष भी पीएम मोदी ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद में मीडिया को संबोधित किया था।
राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे नदारद
शीतकालीन सत्र में इस बार राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहेंगे। इनमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। दरअसल, विपक्षी दल के ये नेता नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और इसी कारण वे इस सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे।
अधिकतम विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार
इस सत्र में सरकार की कोशिश अधिक से अधिक विधेयक पारित कराने की होगी। 35 विधेयक संसद के सामने पहले ही लंबित हैं। इनमें से सात विधेयकों को इस सत्र के दौरान पारित कराने की सरकार की योजना है। वहीं 16 नए विधेयकों को संसद में रखा जाएगा।लेकिन सरकार ने डाटा प्रोटक्शन बिल, कंप्टीशन कमीशन कानून, बैंकिंग संशोधन विधेयक और दिवालिया कानून संशोधन विधेयक को इस सत्र में बहस के लिए न रखने का फैसला किया है।
जिन सात पुराने विधेयकों को बहस करा कर पारित कराने की योजना है, उनमें समुद्री लुटेरों से निबटने संबंधी एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल, मध्यस्थता बिल, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर विधेयक, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी संविधान संशोधन विधेयक, बायोडायवर्सिटी विधेयक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विधेयक और एनर्जी कंजर्वेशन विधेयक शामिल हैं।
पीएम की सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल
इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, खास तौर पर हाल ही में अरुण गोयल की रातों-रात की गई नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने संसद सत्र के दौरान आर्थिक रूप से निर्मल समुदाय के लिए आरक्षण और बढ़ती बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी सत्र के दौरान बहस कराने की मांग की।