गुवाहाटी, 17 जुलाई। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का विलंबित चुनाव फिर टल गया है क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय कर दी। गौरतलब है कि डब्ल्यूएफआई का चुनाव 11 जुलाई को होना था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मांगने वाले असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।
असम कुश्ती संघ ने सदस्यता पाने के लिए दाखिल की है याचिका
असम कुश्ती संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवम्बर, 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। एडब्ल्यूए के वकील देवजीत सैकिया ने बताया कि मामले को 28 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
खेल मंत्रालय को 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश
सैकिया ने कहा, ‘डब्ल्यूएफआई (तदर्थ समिति) के वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए।’ वहीं प्रतिवादियों में शामिल खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले को 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।’
आईओए तदर्थ समिति का वकील कोर्ट में नहीं आया
हालांकि यह पता नहीं चल सका कि खेल मंत्रालय के साथ इस मामले में जवाब देने के लिए जिम्मेदार आईओए तदर्थ समिति ने अपना वकील क्यों नहीं भेजा क्योंकि समिति के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा ने फोन करने पर कोई जवाब नहीं दिया।
डब्ल्यूएफआई के पिछली प्रणाली के एक अधिकारी ने कहा, ‘याचिका का जवाब देना तदर्थ पैनल का काम है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारा निकाय निलंबित है, हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हमने चुनाव अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि असम कभी भी पूर्ण सदस्य नहीं था, इसके पास मतदान के अधिकार के बिना एक सहयोगी सदस्यता थी।’
2015 व 2019 के चुनाव में असम संघ इस मसले पर अदालत नहीं गया था
इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि डब्ल्यूएफआई ने 2015 और 2019 में भी चुनाव कराया था, लेकिन असम संघ ने तब पूर्ण सदस्यता की मांग को लेकर अदालत का रुख नहीं किया था। कुश्ती महासंघ के संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की थी और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसी दिन चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
पहलवानों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने की बात कही थी
याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक कि उनकी संस्था को डब्ल्यूएफआई से मान्यता नहीं मिलती और वे मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाते, तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित होने से पहले डब्ल्यूएफआई ने चुनाव की तारीख सात मई तय की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन करने वाले पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा था कि डब्ल्यूएफआई का चुनाव 30 जून तक करा लिया जाएगा।
आईओए ने फिर घोषणा की कि चुनाव जुलाई में कराया जाएगा, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने नई तारीख छह जुलाई तय की। इसके बाद पांच गैर मान्यता प्राप्त राज्य इकाइयों के मतदान के लिए पात्र होने का दावा पेश करने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने फिर से चुनाव की तारीख पांच दिन के लिए आगे बढ़ाकर इसे 11 जुलाई तय किया था।