अहमदाबाद, 18 सितम्बर। भारत के वेदांता समूह और ताइवानी कम्पनी फॉक्सकॉन के गठजोड़ ने गुजरात में प्रस्तावित देश के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की संभावित जगहों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नेहरा ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले दो सप्ताह में इस प्रस्तावित संयंत्र की जगह को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
तकनीकी पहलुओं, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संपर्क सुविधा के आधार पर मूल्यांकन
विजय नेहरा ने बताया कि वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप ने अब तक संयंत्र की जगह को अंतिम रूप से तय नहीं किया है। दरअसल राज्य में सेमीकंडक्टर और एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई स्थापित करने के लिए तकनीकी पहलुओं, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और संपर्क सुविधा के आधार पर गुजरात में विभिन्न स्थानों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
भारत में अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट निवेश के तहत वेदांता और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम ने गुजरात सरकार के साथ गत 14 सितम्बर को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत संयंत्र की स्थापना पर करीब 1,54,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले नेहरा ने कहा, “वेदांता और फॉक्सकॉन ने क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त किया है, जो संयंत्र के लिए संभावित जगहों का मूल्यांकन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2021 में जब ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ की घोषणा की थी तभी से उन्होंने यहां संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी थीं। भारत में विभिन्न राज्यों के बीच गुजरात को संयंत्र के लिए चुना गया है।”
संयत्र के लिए किसी भी तरह का कम्पन और बिजली कटौती सर्वाधिक नुकसानदायक
नेहरा ने कहा, ”स्थान का चयन करते समय कई छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मसलन, आसपास रेलमार्ग होने पर ट्रेनों की आवाजाही से कम्पन होने पर उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस संयंत्र के पास किसी भी तरह का कम्पन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साल में एक सेकेंड के लिए भी बिजली कटौती होने पर करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।’
परियोजना को बड़ी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना
गुजरात सरकार द्वारा इस वर्ष जुलाई में घोषित ‘गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27’ के तहत वेदातां-फॉक्सकॉन परियोजना को बड़ी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इसमें भूमि खरीद पर शून्य स्टांप शुल्क और पानी तथा बिजली पर सब्सिडी भी शामिल है।