लखनऊ, 15 मार्च। उत्तर प्रदेश में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं व प्रशिक्षण की व्यवस्था देकर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने को सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में खेल नीति-2023 के तहत जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति में इसे शामिल किया है। और जल्द ही यूपी ई स्पोर्ट्स का हब होगा।
प्रत्येक जिले में एक ई स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा
राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक ई स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। ई स्पोर्ट्स एथलीट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटर इत्यादि पर एक-दूसरे प्रतिस्पर्धी आपस में जुड़ते हैं और गेम खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो गेम्स में रीयल टाइम स्ट्रेटजी जैसे हार्थस्टोन, फाइटिंग, स्ट्रीट फाइटर व फर्स्ट पर्सन शूटर इत्यादि गेम्स शामिल हैं।
तीन पत्ती, रमी व पोकर व सट्टेबाजी जैसी चीजें ई स्पोर्ट्स में शामिल नहीं
तीन पत्ती, रमी व पोकर व सट्टेबाजी जैसी चीजें ई स्पोर्ट्स में शामिल नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसे मान्यता दिए जाने के बाद देश में यूपी पहला राज्य है, जिसने तुरंत ई स्पोर्ट्स को अपनी खेल नीति में शामिल किया। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने से ई खेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं व लीग का आयोजन भी किया जाएगा।
राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, खेल विकास कोष का गठन भी होगा
इसके अलावा खेल नीति के तहत एक राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। राज्य खेल विकास कोष का भी गठन किया जाएगा। हर जिले में एक खेल केंद्र खोला जाएगा। वहीं पंजीकृत खिलाड़ियों का पांच लाख का बीमा भी कराया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले आवासीय खिलाड़ियों के लिए 14 उत्कृष्टता केंद्र व पांच उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में उत्कृष्टता केंद्र व उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।