लखनऊ, 2 सितंबर। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयागराज मंडल के अधीन फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। लगातार ट्रांसफार्मरों के फुंकने एवं देरी से मिलने की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने अफसरों पर नाराजगी जताई। उन्होंने वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।
उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।
ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियो द्वारा खराब ट्रांसफॉर्मरों के समय से न बदले जाने, उनकी क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों पर कार्रवाई न किये जाने व रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए एमडी पूर्वांचल को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी फीडरों पर संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति का रोस्टर चस्पा कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं पर किसी भी प्रकार का तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। जनता व जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद रहे, जिससे समस्याओं का निस्तारण करने में आसानी हो। एक ही स्थान पर ट्रांसफार्मर के बार-बार जलने व मरम्मत के बाद भी फुंक जाने की शिकायतों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी व प्रतापगढ़ में कई स्थानों पर बिना कनेक्शन बिल भेजे जाने की शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय जांच समिति बनाकर जांच करवाने और सभी बिल निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही पर जवाबदेही सुनिश्चित करने को भी कहा है। अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित किया जाय। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के सांसद, मंत्री व विधायकों के साथ विभागीय अधिकारी शामिल रहे। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।