लखनऊ, 25 नवम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीन नए जिलों में कमिश्नरेट बनाने को मंजूरी दिया जाना शामिल है। इस क्रम में अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा।
अब राज्य के 7 महानगरों में लागू हो जाएगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम
गौरतलब है कि 13 जनवरी, 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। 26 मार्च, 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। नए निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में अब सात महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी समितियों ने ऐसे शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की वकालत की है, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और वहां की कुल जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है।
पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आएंगे संपूर्ण जनपद
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण जनपद का मतलब है कि शहरी थानों के साथ-साथ कमिश्नरेट में ग्रामीण थाने भी सम्मिलित होंगे। इन तीनों महानगरों को सीआरपीसी के नियमों के अनुसार पहले मेट्रोपोलिटन एरिया के तौर पर घोषित किया जाएगा, फिर अन्य जनपदों की तरह संपूर्ण जनपद क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी।
जनपद आगरा को जनसंख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि, पर्यटन नगरी, औद्योगिक क्षेत्र और कानून व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया कि वहां कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाए। इस जनपद की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख 18 हजार 797 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 46 लाख 61 हजार 452 है। वहीं प्रयागराज धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। 2025 में यहां महाकुंभ का आयोजन होना है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की जनसंख्या 59 लाख 54 हजार से अधिक है।
वाराणसी से बलिया तक 15 जेटी का निर्माण
प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत वाराणसी से बलिया तक 15 जेटी का निर्माण किया जाएगा। इससे न सिर्फ लोग सस्ते में यात्रा कर पाएंगे, बल्कि किसान अपने उत्पादों को भी अलग-अलग शहरों में भेज सकेंगे। चंदौली जनपद में एक जेटी बन रही है, जहां रेलवे, एयरपोर्ट और बस-ट्रांसपोर्ट समेत तीनों माल परिवहन की सुविधा मिलेगी।