प्रयागराज, 5 अप्रैल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। इसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि राज्यभर के सभी स्कूल शिक्षण के लिए केवल अधिकृत पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करें।
इस आदेश के अनुसार, अनाधिकृत या गैर-मान्यता प्राप्त पुस्तकों का उपयोग करने पर सख्त काररवाई की जाएगी। यह निर्देश ‘इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम’ के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है।
मुख्य कक्षाओं के लिए NCERT की किताबें अनिवार्य
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में केवल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) अधिकृत पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 11 और 12 के लिए कुल 36 विषयों में निर्धारित पुस्तकों का पालन किया जाएगा।
NCERT की लगभग 70 पाठ्यपुस्तकों को प्रचलन में लाया गया
मानकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर NCERT की लगभग 70 पाठ्यपुस्तकों को पूरे राज्य में प्रचलन में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू की 12 चुनिंदा पुस्तकों को भी अनुमोदित सूची में शामिल किया गया है।
जागरूकता अभियान और किफायती पहुंच की योजना
दिशानिर्देशों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल पुस्तक जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे, जिनका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को अधिकृत पाठ्यपुस्तकों की सूची के बारे में सूचित करना होगा।
ये पुस्तकें किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी
अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, ये पुस्तकें किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों की छपाई और वितरण के लिए तीन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से चलती रहे।
सभी जिलों में कड़ी निगरानी
जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के पालन पर कड़ी नजर रखें। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित मानदंडों से किसी भी तरह का विचलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम के साथ, यूपी बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है, और इस संदेश को मजबूत करना है कि अब से केवल अनुमोदित और मानकीकृत शिक्षण सामग्री को ही बढ़ावा दिया जाएगा।