जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 900 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद शेखावत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका 21 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई है।
शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ दिल्ली में दायर कर रखा है मानहानि का केस
हालांकि याचिका पर सुनवाई कब होगी, यह अभी तय नहीं है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के सर्वर पर याचिका रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदर्शित हो गई है। शेखावत के इस कदम को उनके द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली में दायर मानहानि के मुकदमे से जोड़ कर देखा जा रहा है, जिसमें गहलोत को समन जारी हो सकता है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
गहलोत ने लगाए हैं ये आरोप
उल्लेखनीय है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था, जिसमें हजारों लोगों के जीवनभर की कमाई फंस गई है। मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं ही केद्रीय मंत्री शेखावत पर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इसके लिए यदि उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वह जाने के लिए तैयार हैं।
शेखावत का नाम आ सकता है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यह बात कह रहे हैं कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले में एसओजी की जांच में शेखावत अभियुक्त हैं। यानी एसओजी अगर अगली चार्जशीट फाइल करती है तो उसमें शेखावत का नाम आ सकता है। या फिर उससे पहले उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो सकता है, जिससे बचने के लिए उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।