नई दिल्ली, 21 मार्च। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने 20 मार्च 2025 को पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत सीएसएमसी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के अंतर्गत 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में कुल 3,52,915 लाख घरों को मंजूरी दी गई।
यह योजना महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत घरों में से महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, साथ ही 90 घर ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।
कुल स्वीकृत घरों में से, एससी लाभार्थियों के लिए 80,850 घर, एसटी के लिए 15,928 और ओबीसी श्रेणी के लिए 2,12,603 घर स्वीकृत किए गए हैं, जो विभिन्न वंचित समूहों के बीच समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हैं।
आपको बता दें, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य के हिस्से के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं) को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक उम्र), विधवा और अलग रह रही महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रही है।
वहीं, पीएमएवाई-यू 2.0 वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है, जिसके लिए मंत्रालय और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के बीच भी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, 200 से अधिक प्राथमिक ऋण संस्थानों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
आपको बता दें, लाभार्थियों को योजना के लिए सीधे आवेदन करने में मदद करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक वेब पोर्टल (https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx) विकसित किया गया है।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली सितम्बर 2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन हेतु पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन शुरू किया है।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के विजन के अनुसरण में, पीएमएवाई-यू 2.0, 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सके।
पीएमएवाई-यू 2.0 को चार वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है–बीएलसी, भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)। पात्र लाभार्थी अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार किसी भी एक वर्टिकल के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।
वहीं, इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख करोड़ के निवेश के साथ ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी सेगमेंट से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत घर खरीदने या बनाने के पात्र हैं। प्रत्येक आवास इकाई के लिए ₹2.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।